दैनिक करेंट अफेयर्स अपडेट – 17 अक्टूबर, 2026
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मुख्य समसामयिकी घटनाक्रम (17.10.2026)
Daily Current Affairs17 अक्टूबर: अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस (IDPE) 2026 मनाया गया
विस्तृत विवरण: विश्व भर में अत्यधिक निर्धनता, सामाजिक बहिष्कार और असमानता को समाप्त करने के संकल्प के साथ प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को 'अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस' मनाया जाता है। नीति आयोग ने इस अवसर पर भारत के 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (MPI) पर एक प्रगति समीक्षा जारी की, जिसके अनुसार पिछले एक दशक में भारत ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है।
परीक्षा की दृष्टि से (Static Linkage): संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 1992 को संकल्प 47/196 पारित कर इस दिवस की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य 1 (SDG 1) 'सभी रूपों में गरीबी की समाप्ति' (No Poverty) पर केंद्रित है। भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 संकेतकों पर आधारित है।
स्रोत: संयुक्त राष्ट्र (UN) / नीति आयोग / PIB
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने 'राष्ट्रीय क्वांटम मिशन' के तहत 4 नए तकनीकी हब शुरू किए
विस्तृत विवरण: केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के अंतर्गत क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी तथा क्वांटम सामग्री और उपकरणों के विकास के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु और आईआईटी दिल्ली सहित 4 प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों में 'थेमेटिक हब्स' (T-Hubs) का शुभारंभ किया।
परीक्षा की दृष्टि से (Static Linkage): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹6,003 करोड़ के कुल बजट के साथ वर्ष 2023 से 2031 तक के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) को मंजूरी दी थी। भारत ऐसा समर्पित क्वांटम मिशन शुरू करने वाला विश्व का छठा देश बना था।
स्रोत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) / PIB
केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना की 18वीं किस्त के तहत ₹20,000 करोड़ से अधिक की राशि जारी की
विस्तृत विवरण: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के अंतर्गत देश भर के 9.5 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 18वीं किस्त के रूप में ₹20,000 करोड़ से अधिक हस्तांतरित किए गए। इसके साथ ही भू-सत्यापन और आधार-सीडिंग की प्रक्रिया को ई-केवाईसी (e-KYC) के जरिए शत-प्रतिशत पारदर्शी बनाया गया।
परीक्षा की दृष्टि से (Static Linkage): पीएम-किसान योजना 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से औपचारिक रूप से शुरू की गई थी (प्रभावी 1 दिसंबर 2018 से)। यह केंद्र सरकार की 100% वित्तपोषित योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को ₹2,000 की तीन समान किस्तों में सालाना ₹6,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता दी जाती है।
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय / PIB
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने 'भारतीय कार्बन बाजार' (ICM) के विस्तृत व्यापार और अनुपालन नियम अधिसूचित किए
विस्तृत विवरण: विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम के तहत 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना' (CCTS) के परिचालन मानदंड जारी किए। इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और एल्युमीनियम जैसे ऊर्जा-गहन भारी उद्योगों के लिए बाध्यकारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य तय किए गए हैं।
परीक्षा की दृष्टि से (Static Linkage): ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत मार्च 2002 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने अद्यतन एनडीसी (NDC) में 2030 तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करने का संकल्प लिया है।
स्रोत: विद्युत मंत्रालय / ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के वैश्विक समुद्री डीकार्बोनाइजेशन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए
विस्तृत विवरण: लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) मुख्यालय में आयोजित समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति (MEPC) के सत्र में भारत ने वैश्विक व्यापारिक पोतों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के वैश्विक चार्टर का समर्थन किया। भारत ने कांडला और विशाखापत्तनम बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय 'हरित नौवहन गलियारों' (Green Shipping Corridors) के प्रमुख हब के रूप में नामित किया।
परीक्षा की दृष्टि से (Static Linkage): अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग के विनियमन और समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। IMO की स्थापना 1948 में जिनेवा सम्मेलन में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन (यूके) में स्थित है।
स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय / IMO / PIB
महत्वपूर्ण वन-लाइनर्स (17 October 2026 One-Liners)
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Top Current Affairs Highlights (17.10.2026)
Daily Current AffairsOctober 17: International Day for the Eradication of Poverty 2026 Observed Globally
Detailed Overview: Commemorated annually on October 17, the International Day for the Eradication of Poverty focuses on dismantling systemic barriers that perpetuate economic marginalization and social exclusion. NITI Aayog released a decadal progress report on India's National Multidimensional Poverty Index (MPI), confirming that over 25 crore people have transitioned out of multidimensional deprivation in the past decade.
Exam Perspective (Static Linkage): Formally declared by UNGA Resolution 47/196 in 1992. UN Sustainable Development Goal 1 (SDG 1) calls for ending poverty in all its forms everywhere by 2030. India’s MPI evaluates deprivation across 12 specific indicators spanning health, education, and living standards.
Source: United Nations / NITI Aayog / PIB
Department of Science & Technology Unveils 4 Thematic Hubs under National Quantum Mission
Detailed Overview: The Department of Science and Technology (DST) established four designated Thematic Hubs (T-Hubs) across premier institutions, including IISc Bengaluru and IIT Delhi, under the National Quantum Mission (NQM). These hubs will spearhead targeted research in quantum computing, secure quantum cryptography, high-precision quantum metrology, and topological quantum materials.
Exam Perspective (Static Linkage): The Union Cabinet cleared the National Quantum Mission with an outlay of ₹6,003 crore spanning 2023–2031. India was the sixth country globally to establish a state-funded national quantum technology mission.
Source: Department of Science and Technology / PIB
Central Government Disburses Over ₹20,000 Crore Under 18th Installment of PM-KISAN
Detailed Overview: The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare credited over ₹20,000 crore directly into the bank accounts of more than 9.5 crore landholding farmer families under the 18th tranche of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme, achieving 100% Aadhaar-linked verification and land seeding via automated biometric APIs.
Exam Perspective (Static Linkage): PM-KISAN was officially launched on February 24, 2019, from Gorakhpur, UP (effective retrospectively from December 1, 2018). It is a Central Sector Scheme providing an income support of ₹6,000 per year payable in three equal four-monthly installments of ₹2,000 directly via DBT.
Source: Ministry of Agriculture & Farmers Welfare / PIB
Bureau of Energy Efficiency Notifies Trading Norms for Indian Carbon Market (ICM)
Detailed Overview: The Bureau of Energy Efficiency (BEE), functioning under the Ministry of Power, notified comprehensive operational norms under the Carbon Credit Trading Scheme (CCTS). The regulatory roadmap imposes mandatory greenhouse gas emission reduction targets across heavy industries including steel, aluminium, cement, and petrochemicals, operationalizing national trade in verified carbon credits.
Exam Perspective (Static Linkage): BEE was established as a statutory body in March 2002 under the Energy Conservation Act, 2001. Under its updated Nationally Determined Contributions (NDCs) for the Paris Agreement, India pledged to reduce the emissions intensity of its GDP by 45% by 2030 from 2005 levels.
Source: Ministry of Power / Bureau of Energy Efficiency (BEE)
India Endorses International Maritime Organization's Green Shipping Corridor Charter
Detailed Overview: At the Marine Environment Protection Committee (MEPC) session at the International Maritime Organization (IMO) headquarters in London, India formally endorsed the Global Decarbonization Charter for international merchant shipping. India designated Deendayal Port (Kandla) and Visakhapatnam Port as primary green maritime refueling bunkering hubs along major trans-oceanic lanes.
Exam Perspective (Static Linkage): The International Maritime Organization (IMO) is the United Nations specialized agency responsible for shipping safety and the prevention of marine and atmospheric pollution by ships. It was founded in 1948 in Geneva and has been headquartered in London, United Kingdom.
Source: Ministry of Ports, Shipping and Waterways / IMO / PIB
Key Exam Fact Highlights / One-Liners (17 October 2026)
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